श्रीलंका के कार्यकारी राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट सुलझाने के लिए बनाई योजना,

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श्रीलंका के कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में जारी आर्थिक संकट को सुलझाने के लिए सभी पार्टियों से सहयोग की अपील की है। विक्रमसिंघे ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने मतभेद किनारे कर देने चाहिए और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए देश को नहीं झुलसने देना चाहिए। उन्होंने श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनाने की अपील की है। 

विक्रमसिंघे ने कहा कि श्रीलंका को संकट से निकालने में यह योजना कारगर साबित हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ समझौते की कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा कुछ और देशों से आर्थिक मदद पर भी चर्चा प्रगति पर है।

विक्रमसिंघे ने साफ किया कि जुलाई अभी काफी मुश्किल होने वाला है। खासकर ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित करन में। उन्होंने कहा कि डीजल के स्टॉक तो जुटा लिए गए हैं और उनकी आपूर्ति भी जारी है। इसके अलावा 21 जुलाई से आम जनता को पेट्रोल मिलना भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों को राहत सामग्री भेजी जा रही है। दो एकड़ से कम क्षेत्रफल में अनाज उगाने वाले किसानों का कर्ज भी माफ कर दिया गया है। इसके अलावा ईंधन के दामों में कमी की गई है। 

विस्तार

श्रीलंका के कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने देश में जारी आर्थिक संकट को सुलझाने के लिए सभी पार्टियों से सहयोग की अपील की है। विक्रमसिंघे ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने मतभेद किनारे कर देने चाहिए और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए देश को नहीं झुलसने देना चाहिए। उन्होंने श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनाने की अपील की है। 

विक्रमसिंघे ने कहा कि श्रीलंका को संकट से निकालने में यह योजना कारगर साबित हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ समझौते की कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा कुछ और देशों से आर्थिक मदद पर भी चर्चा प्रगति पर है।

विक्रमसिंघे ने साफ किया कि जुलाई अभी काफी मुश्किल होने वाला है। खासकर ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित करन में। उन्होंने कहा कि डीजल के स्टॉक तो जुटा लिए गए हैं और उनकी आपूर्ति भी जारी है। इसके अलावा 21 जुलाई से आम जनता को पेट्रोल मिलना भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों को राहत सामग्री भेजी जा रही है। दो एकड़ से कम क्षेत्रफल में अनाज उगाने वाले किसानों का कर्ज भी माफ कर दिया गया है। इसके अलावा ईंधन के दामों में कमी की गई है। 

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